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मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में सारी सरकारी जमीन पर दबंग लोगो का कब्जा है:भानिमयू


वाराणसी:  भारतीय निर्माण मजदूर यूनियन ने आज सुबह इंकलाब जिदाबाद...रोजी रोटी दे न सके जो वह सरकार निकम्मी है...सभी भूमिहीनो को जमीन का पट्टा दो...गरीबो पर अत्याचार बंद करो के नारो के साथ सोमवार को सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय पर यूनियन ने मार्च निकाला जो बाद मे सभा के में तब्दील हो गया।
सभा को संम्बोधित करते हुए भानिमयू की महिला नेता मरजादी ने कहा की भूमिहीन,बेघर,मजदूर परिवारो के पास कही भी खडे़ होने का जगह तक नही है और नाही उनके पास रहने को घर हैं।
उन्होने कहा वह लोग घर से काम के लिए निकलते तो है, लेकिन उनको काम नही मिलता और शाम को खाली हाथ घर आते है। सरकार हर साल कारपोरेट का हजारो करोड़ कर्जा माफ करती है, लेकिन वह गाव व शहरो में झोपडी़ लगाकर रहने वाले लोगो के लिए अभीतक कुछ नही कर सकी है। सरकार समाजिक सुरक्षा के नाम पर सिर्फ छलावा कर रही है ।
 उन्होने यह भी कहा की जिले में एक तरफ हजारों बीघा सरकारी भूमि पर दबंगों का कब्जा है तो दूसरी तरफ भूमिहीन,बेघर व मजदूर परिवार खुलें आसमान में रहने को मजबूर है। 
सरकार हक वंचित समुदायो को जमीन का पट्टा नही दे रही है और जिसको मिला भी उसे आज तक कब्जा नही मिला और वह पट्टे का कागज लेकर सरकारी दफ्फतर का चक्कर लगा रहा है। वही दूसरी तरफ सरकार धनाढ्य वर्ग को कौडियों के भाव भूमि दे रही है।
भानिमयू के सचिव विनोद कुमार ने कहा की मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस समेत पूरे प्रदेश की सारी सरकारी जमीन पर दबंग लोगो का कब्जा है। वाराणसी में दलितों,वंचितो को दिये गये पट्टे की जमीन पर गाँव के उचे लोगो का कब्जा है। प्रशाषन दबंग लोगो के साथ मिलकर हक वंचितो का दमन कर रही है
उन्होने कहा कि जब तक गरीबों को घर जमीन की सुविधा नहीं मिलती तब तक गरीब चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होने कहा की भूमि के बिना मजदूर के घर का सपना पूरा नहीं होगा।सरकार भूमिहीनो,बेघरो व मजदूरो की मुसीबतों को दूर कर हक वंचित समुदाय के विकास के लिए योजना लाये।
भानिमयू की महिला नेता मालती ने कहा की पीएम मोदी जी मन की बात तो करते है, लेकीन गरीबो के काम की बात नही करते। 
उन्होने कहा की पीएम मोदी जी के क्षेत्र में हक वंचित समाज के उपर हमले बढ़ गये है और गरीबो,दलितों,मजदूरों की कोई सुनवाई नही हो रही है जिला प्रशासन दबंगों के साथ मिलकर गरीबों की आवाज को दबा रहा है।
भानिमयू के महिला प्रभारी कमरुनिशा ने कहा की ये कैसा विकास है जहा पर एक हक वंचित समाज अपने हक के लिए संघर्ष कर रहा है....और उसका हक न देकर उसका दमन किया जा रहा है। सभा में शामिल सुनीता,लालजी, मालती,सहती, जरबन,राधे,लालमनी,राजेश, मुन्ना,कल्लू व अन्य साथियों ने भी अपनी सभा को संम्बोधित कर मांगो को रखा।
जिलाधिकारी द्रारा कुछ मांगो को एक हफ्ते में पूरा कराने और शेष मांगो को प्रधानमंत्री के पास भेजकर उसे जल्द से जल्द पूरा कराने के आश्वाशन पर सभा समाप्त किया गया!
1-सभी ग्रामीण व शहरी भूमिहीनों को जमीन/आवास का पट्टा व कब्जा देने के लिए एक कमेटी का गठन कर भूमिहीनो को पट्टा व कब्जा दिया जाय।
 2- सभी भूमिहीनो,बेघरो,झुग्गी झोपडी़ मे रहने वाले लोगो व मजदूरो को निशुल्क आवास व मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपये दिया जाय। 
3- सरकारी योजनाओं में गरीबो की ज्यादा से ज्यादा पहुच बनाने के लिए प्रशाषन, आम नागरिक और सिविल सोसायटी के साथ एक निगरानी कमिटी का गठन किया जाय!
4-सरकारी योजनाओं का लाभ देने के नाम पर प्रशाशन की मिली भगत से किये जा रहें धन वसूली पर रोक लगाते हुए दोषियों के ऊपर कार्यवाही किया जाय!
5- सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को 3000 रुपया प्रतिमाह की दर से दिया जाय।
6- मनरेगा के तहत सभी मजदूरो 300 दिन का काम व न्यूनतम मजदूरी रु.500 प्रतिदिन की निर्धारित की जाय।
7- मजदूरो के उत्पीड़न को रोकने,उनके समस्याओ का तत्काल निस्तारण करने और उनके अधिकारो की रक्षा के लिए मजदूर आयोग का गठन किया जाय।
8- गांव-गांव में मौजूद सार्वजनिक संपत्ति जैसे चारागाह, तालाब, नदी, नाले आदि को कब्जे से मुक्त कराकर उस पर बोर्ड लगाया जाय।
9- सभी खेत मजदूरों के लिए राष्ट्रीय कानून व खेत मजदूर श्रम कल्याण बोर्ड का गठन किया जाय।
10- दलितों, गरीबों,मजदूरों और महिलाओं पर हो रहें हमले को रोकने के लिए ठोस उपाय और अपराधियों पर सख्त कार्यवाही किया जाय।
11- भाजपा नेताओ और ग्रामप्रधान पति के द्रारा दलित महिला मरजादी सहित दर्जनो दलितों पर किये जा रहें अत्याचार पर रोक लगाते हुए दोषी के उपर कार्यवाही किया जाय।



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